शिक्षण हक्क कायदा 2009

आरटीई कायदा आणि नियम 2009

मुख्य तरतुदी

6 ते 14 वर्ष वयोगटातल्या  मुलांना जवळच्या  शाळेत प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ते ८) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क

            बालशिक्षण हक्क कायदा जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचा अपवाद वगळता संपूर्ण भारतभर लागू आहे.सर्व मुलांना अधिकृत शाळेमध्ये  प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. बाल शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अधिकृत शाळांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण पुरवलं पाहिजे. त्यात मूलभूत सुविधा, शिकवण्याचे किमान तास आणि पुरेशी शिक्षक संख्या या काही किमान अटींची पूर्तता २०१३ पर्यंत झाली असली पाहिजे.
            अधिकृत शाळांमधले सर्व शिक्षक २०१५ पर्यंत शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असले पाहिजेत. कायद्यातल्या २५% आरक्षणाच्या तरतुदीप्रमाणे, काही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना, त्याचप्रमाणे अपंग मुलांना , खासगी विना अनुदानित शाळांत मोफत शिक्षण मिळेल.कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन फी स्वीकारू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे मुलांच्या अगर त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींवर,तसंच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर मुलांचा शाळा- प्रवेश आधारलेला नसेल. 
            मुलाला शाळेत शारीरिक शिक्षा अगर मानसिक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठल्याही मुलाला त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत एकाच इयत्तेत परत बसवले जाणार नाही किंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. सर्व शाळांना आपापल्या शाळेत, मुख्यत्वे पालकांची मिळून बनलेली 'शाळा व्यवस्थापन समिती' (School Management Committee) स्थापन करावी लागणार आहे. शाळेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, शाळेला मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या विनियोगाकडे लक्ष ठेवणे आणि 'शाळा विकास योजना' (SDP) बनवणे ही या शाळा व्यवस्थापन समितीची मुख्य कामे असतील.
           कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरता आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची संयुक्तरित्या असली, तरी राज्यसरकार आणि स्थानिक संस्था याच याकरता मुख्यत्वे जबाबदार राहतील. कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे यावर नजर ठेवण्याची आणि कायद्याचा भंग केला जात आहे अशा तक्रारी आल्यास त्यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोग (NCPCR) आणि राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोग (एस सी पी सी आर) यांची आहे. 
            कायद्याच्या काही  तरतुदीतून काही शाळांना वगळण्यात आलेले आहे. जवळच्या सरकारी शाळेत मोफत शिक्षण मिळण्याच्या हक्कात लिंग, धर्म, वर्ग, जात यांचे भेद न मानता सर्व मुलांचा समावेश केला गेला आहे. त्यात शारीरिकदृष्ट्या आणि इतर अपंग मुलांचाही समावेश आहे. राज्य सरकारी आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्था 2013 पर्यंत जिथेजिथे गरज आहे तिथेतिथे जवळच्या सरकारी शाळा उभारतील .
            जवळची शाळा :महाराष्ट्र राज्याच्या नियमात असे नमूद केलेले आहे, की जवळची शाळा म्हणजे राज्य सरकारी आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्थांनी इयत्ता 1 ते 5 च्या वर्गांकरता 1 किलोमीटरच्या परिसरात , तर इयत्ता 6 ते 8 च्या वर्गांकरता 3 किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
            मोफत शिक्षण' याचा अर्थ सरकारी शाळांतून मुलांना कोणतीही फी आकारली जाणार नाही, अथवा त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारच्या देणग्या घेतल्या जाणार नाहीत. सरकारी शाळांच्या दृष्टीने 'मोफत शिक्षण' म्हणजे, अनेक मुलांना शालेय खर्चाच्या भारामुळे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता येत नाही, त्यांच्यावरचा हा खर्चाचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने मुलांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश, लेखन -साहित्य,तसेच अपंग मुलांकरता विशेष साहित्य पुरवणे.वयाच्या दाखल्याअभावी कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही. वयाच्या अधिकृत पुराव्याचे कागदपत्र देईपर्यंत मुलाला शाळेत प्रवेश दिला जावा. जर एखादा मुलगा पात्र वयापेक्षा मोठा असेल किंवा तो त्यापूर्वी कोणत्याही शाळेत कधीच गेला नसेल तरी त्याला शाळेत प्रवेश नाकारला जाऊ नये. अशा मुलांना त्यांच्या वयाला अनुरूप इयत्तेत प्रवेश दिला गेला पाहिजे आणि वर्गातील इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांची पात्रता यावी याकरता त्यांना विशेष प्रशिक्षण आणि शाळेच्या तासांव्यतिरिक्त जादा शिकवणी दिली गेली पाहिजे. जर एखाद्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची सोय नसेल ,तर त्या शाळेतल्या मुलांना सरकारी अगर सरकारी अनुदानित शाळेत बदली करून मिळण्याचा हक्क आहे. राज्यातल्या किंवा राज्याबाहेरच्या सरकारी अगर सरकारी अनुदानित शाळेत बदली करून मिळण्याचा मुलांना हक्क आहे. बदलीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात झालेला विलंब हे मुलाला शाळेत प्रवेश देण्याकरता दिरंगाई करण्याचे किंवा शाळेत प्रवेश नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही.
           सक्षम सरकारच्या/ स्थानिक शैक्षणिक सरकारी सूत्रांच्या मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय, कोणतीही शाळा चालवली जाऊ शकणार नाही. अशा तर्हेचे मान्यता प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या निकषांमध्ये मुख्यत्वे, शाळेतील सुविधा, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, विशेष शिक्षकांचे किमान शिकवण्याचे 4 तास ,शिक्षकांचे शाळेतील 8  तासआदी अनेक तरतुदींची पूर्तता. सर्व ऋतूंमध्ये टिकाव धरेल अशी पक्की इमारत, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आदी मूलभूत सुविधांनी प्रत्येक शाळा २०१३ पर्यंत सुसज्ज असली पाहिजे. इयत्ता १ ली ते ५ वी करता २०० कामाचे दिवस आणि ८०० शिकवण्याचे तास, आणि इयत्ता ६ ते ८ वी करता २२० कामाचे दिवस आणि १००० शिकवण्याचे तास असले पाहिजेत.
          प्राथमिक शाळेच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी या वर्गामध्ये ३० विद्यार्थ्यांकरता किमान एका शिक्षकाची नियुक्ती आणि उच्च प्राथमिक शाळेच्या ६ वी ते ८ वी या वर्गांमध्ये ३५ विद्यार्थ्यांकरता किमान एका शिक्षकाची नियुक्ती या तरतूदींची पूर्तता २०१३ पर्यंत झाली असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या १५० पेक्षा जास्त असलेल्या कनिष्ठ प्राथमिक वर्गाकरता एक मुख्याध्यापक असला पाहिजे. उच्च प्राथमिक वर्गांमध्ये गणित आणि शास्त्र या विषयांकरता विशेष विषयांचे शिक्षक असले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या100 पेक्षा जास्त असलेल्या उच्च प्राथमिक वर्गांमध्ये एक मुख्याध्यापक आणि कला, आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण आणि कार्यानुभवाकरता अर्ध-वेळाचे शिक्षक असले पाहिजेत.
          अभ्यासक्रमात भारतीय राज्यघटनेने जतन केलेल्या मूल्यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसेल आणि त्यात मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि मुलांना सहजसोप्या वाटतील अशा आणि मूलकेंद्रित उपक्रमांतून शिकणं यांचा विचार केलेला असेल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कुठल्याही मुलावर कोणतीही बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधन नाही. अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापनाच्या पद्धती विकसित करणे. प्रत्येक इयत्तेच्या शैक्षणिक निष्पत्तीचा आलेख काढणे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करणे. अर्थपूर्ण आणि सृजनशील काम करणार् या शाळांना परवानगी मिळावी याकरता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे. शाळाच्या सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती आखतांना सहकार्य करणे. ठराविक कालावधीनंतर नियमितपणे खुद्द त्या शैक्षणिक संस्थेचे आणि त्याबरोबरच राज्य-सरकारी पातळीवरच्या आणि इतर नियोजन संस्थांचे मूल्यमापन. शाळेतून हे मूल्यमापनाचे अहवाल जनतेसमोर अवलोकनार्थ ठेवणे.बालशिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकारी संस्थांवर आहे. यामध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम सूचित करणे, त्याचप्रमाणे कायद्याच्या अंमलबजावणीकरता अधिसूचना जारी करणे यांचा समावेश आहे.
         बालशिक्षण हक्क विभाग 8 आणि विभाग 9 मद्ध्ये राज्य सरकारच्या आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या जबाबदार् या नमूद केलेल्या आहेत.कायद्याच्या बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या 'सक्तीचे' या शब्दाच्या व्याख्येतच राज्याच्या आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या अनेकविध जबाबदार् यां ची झलक बघायला मिळते. या कायद्याच्या एका मूलभूत तरतुदीत ही व्याख्या आहे. त्यात असे म्हटले आहे ," सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातल्या प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे." या कायद्याच्या विभाग 8 आणि विभाग 9 मद्ध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 'सक्तीचे' म्हणजे राज्य आणि स्थानिक सरकारी शैक्षणिक संस्थांनी- 2013 पर्यंत जवळची शाळा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सक्तीचा शाळाप्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षणाची 8 वर्षे पूर्ण होतील या सर्व गोष्टींची खातरजमा केली पाहिजे.     
          आर्थिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना भेदभावाची वागणूक मिळणार नाही याची हमी घेणे. प्रत्येक राज्यात स्थापन करण्यात येणार्या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची प्रमुख कार्य बाल शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मुलांच्या हक्कांची जपणूक करणे, सर्व शाळांतून या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते आहे यावर लक्ष ठेवणे आणि तक्रारींबद्दल चौकशी करणे ही असतील.